ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ED ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ED ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬੌਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ED ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ED ਨੂੰ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਤੋਤਾ’ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ED ਅਤੇ CBI ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ALTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ Change of Land Use (CLU) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2000, 14 ਮਈ 2012, 25 ਜੂਨ 2013, 17 ਫਰਵਰੀ 2018, 7 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ CLU ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ED ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ED ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ CLU ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ FIR ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ FIR ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ECIR ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ED ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ED ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਛਾਲਣਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ED ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
